*शेतकऱ्यांचा संघर्ष: शंभर रुपयाच्या बॉण्डवर अतिक्रमण करणाऱ्यांविरोधात आवाज उठवला*
धोत्री (ता. तुळजापूर) येथील गट क्र. 356 या सामायिक जमिनीवरील वादग्रस्त प्रकरणात जिल्हाधिकारी सहेब यानी अखेर चौकशीसाठी समिती गठीत केली आहे. रामा भीमराव मस्के यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. ग्रामपंचायतीने अतिक्रमण केले असून शंभर रुपयांच्या बॉण्डवर नोंदी करून त्या जमिनीवर हक्क सांगितले आहे,अशी तक्रार मस्के यांनी केली आहे. यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने हस्तक्षेप करत चौकशीसाठी समिती गठित केली.
धोत्री गावातील गट क्र. 356 मध्ये असलेल्या सामायिक जमिनीवर दिलीप अंबादास पवार आणि भीमा सखाराम मस्के हे दोघे मयत असल्याने म्हणजे रामा मस्के यांनी अतिक्रमणाचे आरोप केले आहेत. ग्रामपंचायतीने या जमिनीवर शंभर रुपयांच्या बॉण्डवर खोट्या नोंदी करून घेतल्या.परंतु या नोंदींच्या संदर्भात ग्रामसभा,मासिक सभेत हा विषय चर्चिला गेला नाही, असा मस्के यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.
रामा मस्के यांच्या वतीने करण्यात आलेल्या पाठपुराव्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी अखेर चौकशी समिती गठीत केली आहे. समितीला या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांचा हस्तक्षेप आणि समिती गठित
29 ऑगस्ट 2025 रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक चार सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. समितीमध्ये पुढील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे:
अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प. धाराशिव)
तहसीलदार तुळजापूर
गटविकास अधिकारी तुळजापूर
उपअधीक्षक भूअभिलेख
ही समिती लवकरात लवकर या प्रकरणाच्या सत्यतेची तपासणी करून सविस्तर अहवाल सादर करणार आहे.
पोलीस संरक्षणाची मागणी
प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या रामा मस्के यांनी प्रशासनाकडे पोलीस संरक्षण मिळवण्याची मागणी केली आहे. त्यांचा आरोप आहे की, “आमच्या हक्काच्या जमिनीवर घर बांधण्याचा अधिकार आहे, मात्र अतिक्रमणकर्ते व दबाव टाकणारे घटक आम्हाला अडथळा निर्माण करू शकतात. त्यामुळे आम्हाला पोलीस संरक्षण मिळणे अत्यावश्यक आहे.” यासाठी त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे स्वतंत्र पोलीस संरक्षण मागितले आहे.
या प्रकरणाची गंभीरता ओळखून प्रशासनाने 9 सप्टेंबर 2025 रोजी तहसील कार्यालयात सुनावणी आयोजित केली आहे. या सुनावणीमध्ये तात्काळ निर्णय घेण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांचे म्हणणे
1. “ग्रामपंचायतच अतिक्रमण करू लागली तर शेतकऱ्यांनी न्याय कुठे मागायचा?”
2. “शंभर रुपयांच्या बॉण्डवर आमचे हक्क मोडीत काढण्याचा प्रकार थांबणार का?”
3. “प्रशासनाने वेळकाढूपणा न करता थेट जमिनीवरील आमचा हक्क सिद्ध करावा!”
धाराशिव जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा हा आदेश शेतकऱ्यांसाठी आशेचा किरण आहे, परंतु समितीकडून चौकशी आणि पुढील सुनावणीतील निर्णयांचा पूर्ण परिणाम या प्रकरणावर अवलंबून आहे. शेतकऱ्यांचे हक्क योग्य प्रकारे सुरक्षित ठेवणे आणि त्यांची न्यायपूर्ण पुनर्स्थापना करणे ही प्रशासनाची मुख्य जबाबदारी असावी, अन्यथा शेतकऱ्यांचा संघर्ष अधिक तीव्र होईल. आसा रामा मस्के सह शेतकऱ्यांनी इशारा दिला आहे
