मुंबई/औरंगाबाद: (२ डिसेंबर २०२५) राज्यात आज (२ डिसेंबर) विविध नगरपालिकांसाठी मतदान प्रक्रिया शांततेत पार पडत असतानाच, उमेदवारांच्या आशा-आकांक्षांवर पाणी फेरणाऱ्या आणि राजकीय गणिते बदलणाऱ्या एका ऐतिहासिक निर्णयाने संपूर्ण राज्याचे लक्ष वेधून घेतले आहे. उच्च न्यायालयाने आज झालेल्या सुनावणीत, ३ डिसेंबर रोजी होणारी मतमोजणी तब्बल तीन आठवड्यांनी पुढे ढकलत, ती २० डिसेंबरच्या मतदानासह एकत्रितपणे २१ डिसेंबर २०२५ रोजी घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
⚡️ गोंधळाची सुरुवात आणि न्यायालयाचा हस्तक्षेप
राज्यातील २५ नगरपालिका आणि नगरपंचायतींमध्ये सुधारित निवडणूक कार्यक्रम लागू झाल्याने ही परिस्थिती उद्भवली. धाराशिव आणि उमरगा येथील प्रत्येकी तीन जागांच्या निवडणुकीवर अपील दाखल झाल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने शनिवारी रात्री उशिरा नवीन वेळापत्रक जाहीर केले. मात्र, या सुधारित आदेशात आज (२ डिसेंबर) झालेल्या मतदानाची मतमोजणी ३ डिसेंबरला घ्यावी की नाही, याबाबत स्पष्टता नसल्यामुळे प्रशासन आणि उमेदवारांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला होता.
याच संभ्रमावर पडदा टाकण्यासाठी उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. न्यायालयाने परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अत्यंत स्पष्ट शब्दांत निर्देश दिले की:
“आज (२ डिसेंबर) पार पडलेल्या मतदानासह २० डिसेंबरला होणाऱ्या मतदानाच्या सर्व जागांची मतमोजणी एकत्रितपणे २१ डिसेंबर २०२५ रोजी घेण्यात येईल.”
😓 उमेदवारांच्या काळजाचा ठोका चुकला!
न्यायालयाच्या या अनपेक्षित निर्णयामुळे सर्व राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांमध्ये आश्चर्य आणि तीव्र नाराजीचे वातावरण पसरले आहे. निवडणुकीच्या निकालासाठी केवळ २४ तास वाट पाहत असलेले उमेदवार आता तीन आठवड्यांपेक्षा अधिक काळ निकालाच्या प्रतीक्षेत राहणार आहेत.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, ही दीर्घ प्रतीक्षा अनेक उमेदवारांच्या मानसिक तणावात मोठी भर घालणारी ठरणार आहे.
“हा निर्णय म्हणजे एका अर्थाने ‘वेटिंग गेम’ आहे. विजयी होणार कोण, हे निश्चित असूनही पुढील २१ दिवस उमेदवाराला प्रचंड मानसिक दबावात राहावे लागेल,” असे एका राजकीय तज्ज्ञांनी नमूद केले.
🔥 आता २१ डिसेंबर हाच ‘निर्णयाचा दिवस’!
या नाट्यमय बदलामुळे आता राज्यातील नगरपालिका निवडणुकीचा राजकीय ‘ताप’ पुन्हा वाढणार आहे. मतदानाने थंडावलेला प्रचार आता अनिश्चिततेच्या धगीवर शिजणार आहे. २१ डिसेंबर २०२५ हा दिवस आता केवळ मतमोजणीचा नव्हे, तर राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या राजकारणाची नवी दिशा ठरवणारा ‘महा-निर्णयाचा दिवस’ ठरणार आहे.
राजकीय पक्ष आणि उमेदवार आता या अनपेक्षित बदलाला कसे सामोरे जातात आणि त्यांची रणनीती कशी बदलतात, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
