spot_img
spot_img
spot_img

जळकोट ग्रामपंचायतीतील वित्त आयोग निधी च्या भ्रष्टाचाराची चौकशी करून दोषींवर गुन्हे दाखल करा – – सत्ताधारी उपसरपंच प्रशांत नवगिरे

जळकोट (अरुण लोखंडे)

  जळकोट ता. तुळजापूर येथील ग्रामपंचायतीच्या वित्त आयोग निधीमधील झालेल्या लाखो रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची उच्चस्तरीय सखोल चौकशी करून दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत . अशी मागणी जळकोटचे उपसरपंच प्रशांत नवगिरे यांनी मुख्यमंत्री यांचेसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाठविलेल्या निवेदनाव्दारे केली आहे .

त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे की ,

जळकोट ग्रामपंचायत ही तालुक्यातील मोठी ग्रामपंचायत असून, या ग्रामपंचायतीस वित्त आयोगाच्या माध्यमातून विविध विकास कामांसाठी दरवर्षी जवळपास पन्नास ते सत्तर लाख रुपयांचा निधी मिळतो तसेच ग्रामनिधीच्या माध्यमातुनही ग्रामपंचायतीस चांगले उत्पन्न मिळते .

सन २०२४-२५ या जवळपास एक ते दिड वर्षाच्या कालावधीत ग्रामपंचायतीच्या मार्फत वित्त आयोगाच्या निधीतून अनेक कामे केली असल्याचे दाखविण्यात येऊन लाखो रुपयांची बिले काढण्यात आलेली आहेत . यामध्ये ऑनलाईन माहितीनुसार, नुकतेच दि . २७ नोव्हेंबर २५ रोजी रु ८ .०० लक्ष किंमतीचे डस्टबिन (कचरा कुंडी ) खरेदी केल्याचे दर्शविले असुन साई एन्टरप्रायजेस च्या नावाने बिल काढले आहे . परंतु आजपर्यंत डस्टबीन उपलब्ध झाल्या नाहीत . मग याचे ॲडव्हांस पेमेंट का सोडले ? ते सोडता येते का ? ग्रामपंचायतीस अद्यापर्यंत कधीही फॉगींग मशीन (धूर फवारणी यंत्र ) घेतलेली नसताना , या मशीन खरेदीचे रु . २ .४५ लक्ष इतके बील काढले आहे . महिला प्रशिक्षण च्या नावाखाली रु . २ .०० , सिमेंट रस्ते करणे -जवळपास रु .२५ . ०० लक्ष , बंदिस्त गटारी करणे – रु . १५ . ०० लक्ष, शौचालय खरेदी रु . २ .०० लक्ष , पाणीपुरवठा कामांसाठी रु . २६ .०० लक्ष ,यांसह अनेक बाबींवर लाखोंची उधळपट्टी करण्यात आली आहे . वरीलप्रमाणे डस्टबीन बाबत मी उपसरपंच चा नात्याने ग्रामपंचायत अधिकारी व ग्रामपंचायतीचा त्रयस्थ कारभारी यांस विचारणा केली असता उडवाउडवीची उत्तरे देऊन तात्काळ डस्टबीन खरेदीसाठी धावपळ सुरू असल्याचे समजले .

वित्त आयोग व ग्रामनिधी खर्च करावयाचा असल्यास ग्रामपंचायतच्या बैठकिमध्ये हा विषय ठेवावा लागतो . मान्यता घ्यावी लागते परंतु असा काहीही प्रकार याबाबतीत घडलेला नसुन , उपरोक्त सर्व कामे प्रत्यक्षात मोजमापानुसार व मापदंडानुसार केली आहेत का ? याचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे .

तरी उपरोक्त सर्व कामांची तपासणी ही उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येऊन या संपूर्ण गैरकारभाराची सखोल चौकशी करून दोषींवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत . अन्यतः याविरोधात तिव्र आंदोलन उभारण्यात येईल .

सदर निवेदनाची प्रत ग्रामविकास मंत्री महाराष्ट्र राज्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद धाराशिव, जिल्हा पोलीस अधिक्षक धाराशिव तसेच गटविकास अधिकारी पं . स . तुळजापूर यांना पाठविल्या आहेत .

Related Articles

ताज्या बातम्या